प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सांसद बेटे राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जहां 75 वर्षीय सोनिया गांधी को 8 जून को संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, माना जाता है कि राहुल गांधी को पहले पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वरिष्ठ गांधी समन का पालन करेंगे। सिंघवी ने कहा, “राहुल गांधी अगर यहां हैं तो जाएंगे या नई तारीख की मांग कर सकते हैं।”
नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक पार्टी द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए मामला हाल ही में दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है।
नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है।
जांच के तहत एजेंसी ने हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की थी।
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अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ शेयर होल्डिंग पैटर्न, वित्तीय लेनदेन और यंग इंडियन और एजेएल के प्रमोटरों की भूमिका को समझने के लिए ईडी की जांच का हिस्सा है।
2013 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यहां की एक निचली अदालत ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी का पहला परिवार यंग इंडियन के प्रमोटरों और शेयरधारकों में शामिल है।
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पिछले महीने ईडी द्वारा खड़गे से पूछताछ के बाद, लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मनिकम टैगोर ने सरकार पर उन्हें “परेशान” करने का आरोप लगाया था। टैगोर ने कहा कि सरकार दलित नेताओं का अपमान करना चाहती है और कहा कि खड़गे इस तरह की रणनीति के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।
भाजपा सांसद स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी करने और धन का दुरुपयोग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस को 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में गांधी परिवार को स्वामी की याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें निचली अदालत के समक्ष मामले में सबूत पेश करने की मांग की गई थी। हालांकि, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि स्वामी की याचिका “गलत और समय से पहले” थी। स्वामी द्वारा दायर इस मामले में अन्य आरोपी सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा हैं। वे पहले कह चुके हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।
