नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट: “डिजिटल भारत” (Digital Bharat) — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश को डिजिटल (Digital India) रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन इस सपने को पंख लगाने से पहले ही कुछ संस्थाएं इसकी जड़ों में मट्ठा डालने पर तुली हुई हैं। ऐसी ही एक संस्था है CSC DIGISIGN, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की सुविधा देने के लिए नियुक्त की गई है। लेकिन हालात यह हैं कि CSC DIGISIGN की टीम खुद डिजिटल भारत की जड़ों को कमजोर कर रही है।
🔴 VLE और सब्सक्राइबर कर रहे महीनों से इंतजार
देशभर के हजारों VLE (Village Level Entrepreneurs) और आम उपभोक्ता महीनों से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के लिए परेशान हैं। इन लोगों ने बार-बार आवेदन किया, आवश्यक दस्तावेज दिए, लेकिन न तो सिग्नेचर जनरेट हुआ, न ही किसी प्रकार की सहायता मिली।
“हमने दर्जनों बार CSC DIGISIGN की टीम को कॉल और ईमेल किए, लेकिन हर बार हमें निराशा ही हाथ लगी,” — यह कहना है एक परेशान VLE का, जो पिछले तीन महीनों से अपनी फाइल अटकी होने की वजह से सरकारी सेवाएं देने में असमर्थ है।
📞 सपोर्ट सिस्टम नाम मात्र का, कॉल उठाना भी गंवारा नहीं
CSC DIGISIGN का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम एकदम नाकारा और ढकोसला मात्र बन चुका है। कॉल सेंटर में फोन उठाने वाला कोई नहीं, ईमेल्स का कोई जवाब नहीं और पोर्टल पर शिकायतें करने पर भी सिर्फ टोकन नंबर दे दिया जाता है, समाधान कभी नहीं मिलता।
🇮🇳 जब सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही, तब सरकारी टीम ही लगा रही ब्रेक!
यह हैरानी की बात है कि भारत सरकार की ही अधीनस्थ संस्था CSC (Common Services Center) की एक यूनिट ही डिजिटल इंडिया अभियान को नुकसान पहुंचा रही है। एक ओर मोदी सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर डिजिटल सेवाओं का प्रचार-प्रसार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी ही एक सर्विस यूनिट CSC DIGISIGN, उसी डिजिटल सेवा को अपंग बना रही है।
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🚨 क्या जिम्मेदारों पर होगी कोई कार्रवाई?
अब सवाल यह उठता है कि जब CSC DIGISIGN जैसी संस्थाएं ही आम जनता और VLEs को समय पर सेवाएं देने में विफल हैं, तो क्या भारत सरकार इस पर कोई कठोर कदम उठाएगी? क्या ऐसे गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, या फिर डिजिटल इंडिया केवल एक दिखावटी नारा बनकर रह जाएगा?
📢 हमारी अपील:
अगर आप भी CSC DIGISIGN की लापरवाही का शिकार हुए हैं, तो इस खबर को शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाएं। सरकार तभी सुध लेगी, जब जनता सवाल पूछेगी।
✍️ रिपोर्ट: शुभम शर्मा
📅 तारीख: 25 जुलाई 2025
📰 सोर्स: फील्ड रिपोर्ट, VLE कम्युनिटी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया रिव्यू
