दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, पैकेज में तीन तत्व हैं- सेवाओं में सुधार, बैलेंस शीट को डी-स्ट्रेस और फाइबर नेटवर्क का विस्तार।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार बीएसएनएल को 4 जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन करेगी।
बैलेंस शीट पर दबाव कम करने के लिए, 33,000 करोड़ रुपये की सांविधिक बकाया राशि को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा और इतनी ही राशि का बैंक ऋण कम ब्याज वाले बांडों के माध्यम से चुकाया जाएगा।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 31 मई तक, निजी एक्सेस सेवा प्रदाताओं के पास वायरलेस ग्राहकों की 89.87 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी, जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल, दो राज्य-संचालित एक्सेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी केवल 10.13 प्रतिशत थी, एक विज्ञप्ति भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 19 जुलाई को यह बात कही।
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मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि कैबिनेट ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
इस बीच 5जी नीलामी पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बोली के दूसरे दिन 5जी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 1.49 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली हैं. उन्होंने कहा कि नौवें दौर की बोली चल रही है।
मंगलवार को पहले दिन स्पेक्ट्रम बोली के चार दौर पूरे होने के बाद अब तक सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम बोलियां मिल चुकी हैं।
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विश्लेषकों के मुताबिक, रिलायंस जियो इस दौड़ में सबसे आक्रामक हो सकती है। हालांकि अभी तक बोलियों के विवरण की घोषणा नहीं की गई है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि इसके विश्लेषण से पता चलता है कि जियो ने 80,100 करोड़ रुपये के उच्चतम स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है, और संभवतः प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का विकल्प चुना है।
भारती एयरटेल ने 45,000 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई हो सकती है, जो उम्मीद से 20 फीसदी ज्यादा खर्च कर सकती है, संभवत: 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में।
