नई दिल्ली : इस साल आम बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के बाद विशेषज्ञों को लगता है कि रोजगार में बढ़ोतरी होना तय है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत कुछ और किए जाने की उनकी इन उम्मीदों पर जरूर पानी फिर गया है।
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और श्रम मामलों के विशेषज्ञ अमित बसोले ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश और क्षमता विस्तार की दिशा में हुए ऐलान बेशक रोजगार में इजाफा करेंगे। हालांकि, सरकार ने मनरेगा के बजट में उम्मीद के मुकाबले इजाफा नहीं किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी।
बसोले ने यह भी कहा कि रोजगार के मोर्चे पर बढ़त तभी होगी, जब इन ऐलानों को प्रभावी तरीके लागू किया जाए। योजनाओं को लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इसमें देर हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं।
बसोले के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते पिछले एक साल में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई को लेकर बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। इस दौरान लोगों की बचत खत्म हो गई और वे कर्ज पर जीने को मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकार उनके लिए राहत का ऐलान करती तो फिर इन घोषणाओं का असर ज्यादा होता। अब नए रोजगार के जरिये लोगों की जो कमाई होगी, उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में ज्यादा होगा।
बजट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा : जावड़ेकर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस बजट से रोजगार को खासा बढ़ावा मिलेगा। बजट के बाद जावड़ेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने के साथ समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘भारत ने न सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीती है, बल्कि गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भी वह समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है।’
पूंजीगत व्यय में भारी बजटीय वृद्धि को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एक बड़ी पहल है। इससे रोजगार को खासा बढ़ावा मिलेगा। भाजपा नेता ने कहा कि बजट किसानों के साथ न्याय करेगा और इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे तथा यह सभी के लिए फायदेमंद होगा।
