सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण को नवीनीकृत नहीं कर पाएंगे परिवहन विभाग इस विषय में अधिसूचना जारी कर दी है।।
सरकार इलेक्ट्रिकल कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन एवं स्वेपेबल बैटरी के लिए एक मानकीकरण कार्यक्रम पेश कर रही है । अप्पू होने के बाद यह सभी सरकारी वाहनों केंद्रीय या राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों सार्वजनिक उपक्रमों नगर पालिका और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा ।। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभाग 15 साल के बाद अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे ।।
1 फरवरी को बजट पेट में नई वाहन कैपिंग पॉलिसी के तहत यह कार्य किया जा रहा है जिसमें प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है जबकि वाले जवानों को 15 साल पूरा होने के बाद इसकी आवश्यकता होगी संसद में 2021 22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वाहन स्क्रेपिंग पॉलिसी की घोषणा की थी । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि शुरू में एक करोड़ वाहन स्क्रेपिंग के लिए जाएंगे ।।
सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे जल्दी पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना बना रही है वही इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी एथेनॉल और एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन ऊपर चलने वाले वाहनों पर विशेष छूट दी जाएगी और ग्रीन टैक्स के माध्यम से एकत्र राजस्व का उपयोग प्रदूषण को दूर करने के लिए किया जाएगा ।।
