सिवनी: भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही सिवनी जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है।

सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा लोकसभा निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग व लोक प्रशांति बनाए रखने हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा- 18 के तहत सम्पूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम- 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का ½ वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।

वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।

किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधान अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

धारनाकला: आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर में व्याप्त अनियमितताओं के लेकर उपयुक्त सहकारिता सिवनी के निर्देश पर जांच दल द्वारा विस्तार से जांच किये जाने से कर्मचारियों में हड़कंप तो है, वहीं दूसरी तरफ समिति को अपनी जागीर समझकर समिति को लगातार छटि पहुंचाने वाले अब एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाते नजर आ रहे हैं।

चूंकि लंबे अर्से से आदिम जाति सहकारी समिति को दीमक की तरह चरने वाले जवाबदारों पर जांच दल कैसे शिकंजा कसता है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। चूं

कि जवाबदारों ने किसानों से जुड़ी समिति को धान शार्टेज से लेकर नए बारदानों की अफरातफरी में भी लाखों की छटि समिति को पहुंचाई है, जिससे समिति लगातार हानि के दौर से गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ जवाबदारों के मालामाल होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

वसूली सिर्फ जांच तक ही सिमटी न रहे

उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियों पर बकाया वसूली के संबंध में आज तक ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है और न ही विधिवत वसूली की कार्रवाई हुई है। और यह आलम लंबे समय से चल रहा है। यही कारण है कि आज जिले की अधिकांश सहकारी समितियों की हालत दयनीय होती चली जा रही है।

आदिम जाति सहकारी समिति पर उपार्जन कार्य में हजारों क्विंटल धान का शार्टेज हुआ था, जिस कारण समिति को लाखों रुपये की छटि तथा हानि का सामना करना पड़ा। जबकि उपार्जन नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि यह पूर्ण जवाबदारी प्रबंधक तथा खरीदी प्रभारी की होती है, जिनसे नियमित रूप से वसूली की कार्रवाई होनी थी, किन्तु वसूली के लिए कार्यालय से नोटिस तामिल तो हुए किन्तु ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की गई।

वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर से जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि बारदाना तथा शार्टेज वसूली की कार्रवाई करते हुए वसूलीयों को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा समिति के विरुद्ध वसूली एवं एफ आई आर की कार्रवाई की जाए, जिसे अखबारों में प्रमुखता से खबर प्रकाशन के बाद जांच प्रारम्भ की गई है, जिससे समिति से जुड़े किसानों ने भी और खासकर जनपद सदस्य लेखराम हरिनखेड़े ने निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की अपेक्षा भी जांच दल से की है।

राशन दुकानों की भी हो निष्पक्ष जांच

आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर के अधीन पांच राशन दुकानें क्रमशः लालपुर, अतरी, जनमखारी, ताखलाकला, तथा धोबी सर्रा संचालित हैं। रिकार्ड में तो दैनिक वेतन भोगी आपरेटरों के नाम से आवंटित तो करा ली गई किन्तु इन दुकानों का संचालन वर्षों से दो ही कर्मचारी करते चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपरेटरों के द्वारा आज तक राशन दुकान का संचालन नहीं किया गया।

वैसे आपरेटरों की माने तो उन्हें एक से डेढ़ वर्ष से वेतन भी नहीं मिलने की बात सामने आई है। वहीं दूसरी पांच हजार रुपये महीने में काम करने वाले आपरेटर के नाम से जो दुकान संचालित है, विक्रेता के तौर पर विधिवत रूप से दस हजार पांच सौ रुपये कमीशन एम पी स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन सिवनी से प्रदान होता है, जो कि सही है। वहीं नियम विरुद्ध तरीके से दैनिक वेतन भोगी आपरेटरों के नाम से भी दुकान कैसे आवंटित हुई और हो गई, तो संचालन क्यों नहीं हुआ, यह जांच का विषय है।

89 दिन की नियुक्ति की भी हो निष्पक्ष जांच

जनपद सदस्य लेखराम हरिनखेड़े ने समिति में नियम विरुद्ध तरीके से 89 दिन की नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में किये जाने को लेकर भी कहा है कि इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चूंकि समिति लालपुर में तेरह से चौदह गांवों के किसान जुड़े हुए हैं, जिनका लेन-देन खाद बीज से लेकर नगदी के रूप में होता है, किन्तु 89 दिन की भर्ती के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया है, जो 89 दिन वर्षों से समाप्त ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति में इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि किसानों पर किसानों का विश्वास बना रहे।

जांच दल यह है शामिल

यहाँ यह बताना भी लाजिमी है कि आदिम जाति सहकारी समिति की जांच में टी बेग, कमलेश मरावी तथा ऑडिटर डहेरिया द्वारा समिति की जांच की जा रही है, जिनसे किसानों को जांच में निष्पक्षता की उम्मीद के साथ कार्रवाई की भी आवश्यकता है।

सिवनी : सिवनी नगर मुख्यालय में वर्षो से भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर विभिन्न आयोजन किये जाते है ,तीन दिवसीय इस आयोजन को भव्य रूप प्रदान करने के लिए तैयारी आरभ हो गई है।

श्री राम मन्दिर ट्रस्ट सिवनी गांधी चौक द्वारा आगामी रविवार दिनांक 17 मार्च को श्री राम दरबार की स्थापना ,सहित अन्य कार्यक्रम की रुपरेखा बनाने के लिये एक बैठक रात 8 बजे श्री राम मंदिर परिसर गांधी चौक में रखी गई है।

ट्रस्ट ने इस बैठक में नगर के सभी सामाजिक,धार्मिक,राजनीतिक संगठनों, व हिन्दुधर्मियो से उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिय सुझाव दिए जाने का विनम्र अनुरोध किया है।

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सिवनी, बरघाट, धारनाकला: आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर में कार्यरत समिति कर्मचारियों की मनमानी के चलते वर्षों से समिति कार्यालय लालपुर शो पीस बनकर रह गया है। वैसे तो पचास वर्षों से लालपुर में समिति का संचालन होते रहा है, किन्तु समिति में कार्यरत समिति प्रबंधक और स्थानीय कर्मचारियों की मनमानी के चलते लालपुर समिति का पूरा संचालन छपारा अतरी में निर्मित गोदाम में किया जा रहा है।

इनके द्वारा समिति कार्यालय ही लालपुर से समाप्त कर दिया गया है, जबकि इस संबंध में बैक और संबंधित अधिकारियों को सब कुछ ज्ञात होते हुए भी किसानों से जुड़ी समिति के संचालन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है।

इससे किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं लालपुर सरपंच साजिद बेग ने भी कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की है।

नियमों को ताक पर रखकर गोदाम को बनाया कार्यालय

उल्लेखनीय है कि किसी भी समिति कार्यालय के स्थान परिवर्तन और संशोधन के कारण किसी सामान्य बैठक में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा सहकारी समिति की उपविधियों में संशोधन किया जा सकता है, किन्तु आदिम जाति सहकारी समिति में कार्यरत समिति प्रबंधक की मनमानी के चलते आदिम जाति सहकारी समिति कार्यालय लालपुर में संचालित न होकर गोदाम अतरी में संचालित हो रहा है, जो सिर्फ किसानों को खाद वितरण के समय ही खुलता है।

वहीं वर्षों से संचालित समिति कार्यालय लालपुर में हमेशा ताला लगा हुआ नजर आता है, जो अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। वहीं समिति का संचालन भी घर से हो रहा है, क्योंकि समिति के सारे रिकार्ड भी समिति कार्यालय में न होकर इनके घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं।

समिति पर करोड़ों की रिकवरी

वहीं दूसरी तरफ, किसानों से जुड़ी आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर पर करोड़ों की रिकवरी की कार्यवाई भी कलेक्टर के आदेश के बावजूद उपायुक्त कार्यालय सहकारिता सिवनी के द्वारा नहीं की जा रही है। वहीं समिति की निष्पक्ष जांच में भी विभाग को पसीने छूट रहे हैं और जवाबदारों के द्वारा धान उपार्जन में हजारों क्विंटल धान का शार्टेज देने के कारण समिति को मिलने वाला कमीशन भी समिति प्रबंधक और खरीदी प्रभारी के कारण नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि समिति में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़े हुए हैं।

राशन दुकान के कमीशन में भी हेरफेरी

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आदिम जाति सहकारी समिति के अन्तर्गत पांच राशन दुकानें संचालित हैं, जो कि नियमों के विपरीत तरीके से आपरेटरों के नाम पर आवंटित हैं। किन्तु तीन राशन दुकानों का संचालन स्वयं समिति प्रबंधक कर रहे हैं और दो दुकानों का संचालन एक अन्य कर्मचारी के हाथों में है।

वहीं आज तक संस्था में कार्यरत दो आपरेटर जिनके द्वारा राशन दुकान का संचालन आज तक नहीं किया गया, जिसमें पांचों राशन दुकानों का कमीशन एम पी स्टेट सिविल सप्लाईज सिवनी से अलग-अलग मिल रहा है। उपरोक्त कमीशन राशि भी समिति में बंदरबंट हो रही है, जबकि आपरेटरों को माने तो उन्हें पांच हजार प्रति माह मिलता है, किन्तु यह राशि भी उन्हें दो वर्षों से नहीं मिलने की बात कही गई है।

वैसे ही, वर्तमान में नए समिति प्रबंधक की भर्तियां हुई हैं और शायद उन्हें प्रभार भी समिति प्रबंधक का होना है। अब ऐसी स्थिति इनका संचालन विधिवत रूप से लालपुर होता है या फिर खाद की गोदाम में आने वाला समय ही बताएगा, किन्तु लालपुर सरपंच और ग्रामीण किसानों ने विधिवत कार्यालय लालपुर में खोले जाने की मांग जरूर शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक से की है।