उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं. आइए जानते हैं बजट के मुख्य बिंदु…
4 मार्च 2021, 17:37 बजे
सीएम का बड़ा ऐलान, गैरसैंण बनेगी कमिश्नरी.
4 मार्च 2021, 17:18 बजे
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में विज्ञान धाम के अन्तर्गत साइंस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
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4 मार्च 2021, 17:16 बजे
समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 17:12 बजे
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जल जीवन मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 30 करोड़ 15 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूपों, नहरों, झीलों तथा बांधों के रखरखाव हेतु 118 करोड़ रूपये तथा नलकूपों एवं नहरों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 17:07 बजे
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 153 करोड 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 17:04 बजे
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड 63 लाख का प्रावधान किया गया.
4 मार्च 2021, 17:00 बजे
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सीएम रावत ने कहा कि प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है. समस्त निविदाएं ई-टेण्डरिंग तथा समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जा रहा है.
4 मार्च 2021, 16:58 बजे
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1154 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया.
4 मार्च 2021, 16:57 बजे
सीएम रावत ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेशों की आर्थिक स्थिति एवं अवस्थापना विकास में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर किये जाने एवं राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज किये जाने तथा अवस्थापना कार्यों को तेजी से प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु 340 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गयी है, जिसके लिए मैं, केन्द्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.
4 मार्च 2021, 16:55 बजे
ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्गों एवं सेतुओं के कार्यों हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 618 कि.मी. मार्गों का नवनिर्माण, 871 कि.मी. पुनर्निर्माण तथा 68 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है. प्रस्तावित आय-व्ययक में नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु 330 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 16:53 बजे
सीएम रावत ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य वित्त पोषित पूंजीगत योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में 2 हजार 671 कि.मी. लम्बाई में मार्गों का नव निर्माण, 2 हजार 975 कि.मी. लम्बाई में मार्गों का पुनः निर्माण तथा 243 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है.
4 मार्च 2021, 16:52 बजे
सीएम रावत ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा निर्मित मार्गों के रख-रखाव एवं स्तरीय सड़क यातायात सुविधा के लिए उल्लेखनीय और विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के मार्गों का समुचित वार्षिक रख-रखाव किये जाने के साथ-साथ 3 हजार 330 कि.मी. मार्गों का नवीनीकरण कार्य भी सम्पादित किया गया है. इस मद हेतु आय-व्ययक में 385 करोड़ 27 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 16:50 बजे
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.), प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल), स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण, जल जीवन मिशन (शहरी) एवं स्मार्ट सिटी आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आय-व्ययक में 695 करोड़ 16 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 16:49 बजे
सीएम रावत ने कहा कि वर्तमान दौर ‘आत्मनिर्भर भारत’ का दौर है. आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास, श्रम, कौशल विकास आदि विभागों के तत्वावधान में आवश्यक कार्यक्रमों को संचालित किया है.
4 मार्च 2021, 16:48 बजे
सीएम रावत ने कहा कि सरकार पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रयत्नशील है. इसी क्रम में जहां त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा 1 हजार 753 करोड़ रुपये की संस्तुति की थी, वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 हजार 239 करोड़ रुपये की संस्तुति की है. आय-व्ययक में इस मद में 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 16:43 बजे
किपेरी अर्बन योजना के लिए आय-व्ययक में इस मद में 328 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नाबार्ड के तहत पेयजल विभाग की योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
4 मार्च 2021, 16:41 बजे
वित्तीय वर्ष 20-21 में कुल 57400.32 करोड़ के व्यय का अनुमान है. वेतन भत्तों पर लगभग 16422.51 करोड़ और पेंशन पर 6400.19 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसके अलावा ब्याज भुगतान पर 6052.63 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. वहीं, राजकोषीय घाटा 8984.53 करोड़ आंका गया है.
4 मार्च 2021, 16:39 बजे
शिक्षा विभाग के तहत कक्षा-1 से कक्षा-8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
4 मार्च 2021, 16:38 बजे
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू. इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.
4 मार्च 2021, 16:35 बजे
विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
4 मार्च 2021, 16:30 बजे
सीएम रावत ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमने कृषि एवं कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों से जुड़े हुए समस्त पहलुओं को समझने का एक प्रयास किया है. हम किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले चार सालों में हमारी सरकार ने कृषि, उद्योग, दुग्ध विकास पशुपालन, मत्स्य, जलागम वन एवं पर्यावरण में कई जरूरी नीतियों को अपनाया है. प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम 2019 लागू किया गया है. इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं.
4 मार्च 2021, 16:25 बजे
सीएम रावत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जहां वह 2017-18 में 2 लाख 19 हजार 954 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 2 लाख 53 हजार 666 करोड़ रुपये हो गया है.
4 मार्च 2021, 16:20 बजे
डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए सीएम रावत ने कहा- चार सालों में हमारा लक्ष्य रहा है कि लंबित योजनाओं को पूरा किया जाए.
4 मार्च 2021, 16:19 बजे
चमोली आपदा को लेकर सीएम रावत ने कहा कि चमोली डिजास्टर में त्वरित रिस्पॉन्स में हम सफल रहे. केंद्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की हैं.
4 मार्च 2021, 16:17 बजे
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में बजट पेश करने से पहले कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहा.
4 मार्च 2021, 16:14 बजे
उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का आकार करीब 56 हजार 900 करोड़ रुपये रखा गया है.
