नई दिल्ली। कृषि सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने और राज्यसभा के आठ सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में तकरार बढ़ गई है। सोमवार को विपक्षी दलों ने अपने सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग की, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निलंबन वापसी पर तभी विचार किया जाएगा जब निलंबित राज्यसभा सदस्य अपने व्यवहार के लिए माफी मांग लेंगे, लेकिन एकजुट विपक्ष ने यह पेशकश ठुकरा दी और संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी।
यह कैसी राजनीति है कि विदेश से ट्वीट आता है और सांसद दुर्व्यवहार पर उतारू हो जाते हैं
वहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्यसभा में कृषि बिल पारित होने के दौरान सदन में सरकार के पास पूरा बहुमत था। उन्होंने कहा कि सदन में रविवार को जो कुछ हुआ, उसे लेकर उम्मीद थी कि कांग्रेस विपक्षी सदस्यों के ऐसे आचरण का विरोध करेगी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, यह कैसी राजनीति है कि विदेश से एक ट्वीट आता है और सांसद हंगामा और दुर्व्यवहार पर उतारू हो जाते हैं। उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था जो इन दिनों अपनी मां सोनिया गांधी के इलाज के सिलसिले में विदेश में हैं। मालूम हो कि राज्यसभा से निलंबित आठ सदस्यों में तीन कांग्रेस, दो-दो तृणमूल कांग्रेस व माकपा और एक आप के हैं।
स्पीकर की कोशिश बेकार
बहिष्कार से पैदा हुए गतिरोध पर स्पीकर ओम बिरला ने अपनी तरफ से पहल करते हुए देर शाम विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
More Read
निलंबित सदस्यों ने हरिवंश की चाय पीने से किया इन्कार
विपक्षी दलों के तेवरों के संकेत सुबह ही मिल गए थे जब चाय लेकर अपनी तरफ से नरमी का संदेश देने गए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की चाय निलंबित सदस्यों ने पीने से इन्कार कर दिया।
कार्य मंत्रणा समिति में नहीं पहुंचे विपक्षी नेता
More Read
सत्र बहिष्कार के एलान के बाद राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी विपक्षी नेताओं आनंद शर्मा, जयराम रमेश, डेरेक ओ ब्रायन, रामगोपाल यादव और मनोज झा ने हिस्सा नहीं लिया।
