MP SIR NEWS: मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने आम मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में 41.8 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खतरे में बताए जा रहे हैं। वजह है—जनगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण का पूरा होना और उसके बाद सामने आए ऑनलाइन आंकड़े।
सूत्रों के मुताबिक, ये लाखों नाम मृत, एकाधिक प्रविष्टि, स्थानांतरित और अनुपस्थित जैसी श्रेणियों में दर्ज पाए गए हैं। यानी अगर समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो इतने बड़े पैमाने पर वोटरों की भागीदारी पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
किन कारणों से खतरे में हैं 41.8 लाख वोटर?
मुख्य निर्वाचन कार्यालय से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि—
- 8.4 लाख मतदाता मृत श्रेणी में
- 2.5 लाख मतदाता एकाधिक पंजीकरण (डुप्लीकेट एंट्री) में
- 8.4 लाख मतदाता अनुपस्थित श्रेणी में
- 22.5 लाख मतदाता स्थानांतरित (स्थान बदलने वाले) की सूची में
इन आंकड़ों ने चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक सतर्कता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
बड़े शहरों में सबसे ज्यादा असर
बताया जा रहा है कि इस संभावित कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरी इलाकों में देखने को मिल सकता है। यहां बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई और अन्य कारणों से लगातार स्थान बदलते रहते हैं, जिससे उनके वोटर रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है।
23 दिसंबर को खुलेगा राज!
23 दिसंबर को जब मतदाता सूची का मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा, तब यह साफ हो पाएगा कि किन मतदाताओं के नाम सूची में बने हुए हैं और किन पर खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि आम लोग अभी से अपनी वोटर ID को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं।
चुनाव आयोग का आश्वासन: असली वोटर का नाम नहीं कटेगा
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरपी सिंह जादोन के अनुसार, सभी मामलों में कार्रवाई भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत ही की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम बिना उचित जांच के नहीं हटाया जाएगा।
अगर किसी मतदाता का विवरण पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण से मेल नहीं खाता है, तो उसे पासपोर्ट, आधार या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर मिलेगा।
Madhya Pradesh में कुल कितने वोटर?
पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में इस समय करीब 7.5 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। ऐसे में 41.8 लाख नामों का संभावित बदलाव चुनावी गणित को भी प्रभावित कर सकता है।
मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह
- 23 दिसंबर के बाद मतदाता सूची जरूर जांचें
- अगर नाम गायब मिले, तो तुरंत दावा-आपत्ति दर्ज कराएं
- जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें
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