सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया। चुनाव नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि चुनाव से संबंधित मतपत्रों और वीडियो फुटेज को सील कर दिया जाए और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को वापस कर दिया जाए। यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया और प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच के बाद दिया गया।
यह विवाद 30 जनवरी, 2024 को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद उभरा। डाले गए 36 वोटों में से 8 को अवैध माना गया। याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले, जबकि मोनज सोनकर को 16 वोट मिले।
परिणामों पर रोक लगाने की याचिका के बावजूद, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इनकार कर दिया, और निर्देश दिया कि याचिका को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
चुनाव कार्यवाही के वीडियो फुटेज सहित सबूतों की समीक्षा करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के आचरण में अनियमितताओं को नोट किया। यह देखा गया कि मसीह ने आठ मतपत्रों पर अपना स्वयं का चिह्न लगाया था, यह कदम उसकी शक्तियों से परे माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से 8 मतपत्रों के नीचे अपना निशान लगाया है और अपनी शक्तियों से परे काम किया है।”
इसके अलावा, यह पाया गया कि मसीह का यह दावा कि उसने मौजूदा निशानों के कारण मतपत्रों को विकृत कर दिया था, निराधार था। अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट है कि कोई भी मतपत्र विरूपित नहीं किया गया है।”
अदालत ने विनियम 6 के खंड 10 का हवाला दिया, जो वोटों को अमान्य करने के आधारों की रूपरेखा तैयार करता है, जिनमें से कोई भी आठ अमान्य मतपत्रों पर लागू नहीं होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों पर निशान लगाने के कार्य को एक दुष्कर्म और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास माना गया।
अदालत ने कहा, ”8 अवैध वोटों को 12 वोटों में जोड़ने पर, याचिकाकर्ता की संख्या 20 हो गई,” और इस प्रकार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ के सही मेयर के रूप में पुष्टि की गई।
