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Ladli Behna Yojana: आज मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों के खातों में ट्रान्सफर होंगे 1000 रुपये, जानिए किसे मिलेगा लाभ

By: SHUBHAM SHARMA

On: Saturday, June 10, 2023 3:31 PM

Ladli-Behana
लाड़ली बहना योजना: अब और बढ़ेगा एमपी की बहनों का आत्मविश्वास और मान-सम्मान - CM SHIVRAJ
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Ladli Behna Yojana First Kisht: मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार (10 जून, 2023) को लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, कुल 1200 करोड़ रुपये महिलाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे।

इसके लिए जबलपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को एक क्लिक पर राशि ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना क्या है?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत, प्रदेश सरकार ने कमजोर और मजदूर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये यानी 12000 रुपये की राशि प्रदान करने का फैसला किया है।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या कैंप स्थान से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की जानकारी लाड़ली बहना पोर्टल में दर्ज की जाएगी, जहां आवेदक की फ़ोटो भी ली जाएगी। अंत में, आवेदन पत्र की दर्ज के बाद ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगा। हर महीने, राशि आवेदक के आधार से लिंक किए गए डीबिट कार्ड वाले बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र

किन महिलाओं को मिलता है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लाभ लेने के लिए महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। यह योजना विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को मिलती है। महिला की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि वह इस योजना का लाभ ले सके।

उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर जमा नहीं करता होना चाहिए। परिवार की संपूर्ण आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य राज्य या केंद्र सरकार के किसी विभाग या संगठन में कार्यरत नहीं होना चाहिए। उसे केंद्र या राज्य सरकार से 1000 रुपये प्रतिमाह या इससे अधिक की राशि नहीं मिल रही होनी चाहिए।

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