नई दिल्ली: देश में नशे का संकट गहराता जा रहा है और इस रैकेट का भंडाफोड़ किया जाएगा. नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। उसके लिए सभी राज्यों की सरकारों के सहयोग की जरूरत है। लेकिन, उसके लिए राज्य सरकारों को राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से भारत 2047 तक नशा मुक्त हो जाएगा।
शाह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्रवाई बलों के प्रमुखों के पहले सम्मेलन में बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 27 सालों में देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल कर लिया जाएगा. देश में नशे की समस्या के लिए मुख्य रूप से नशा तस्कर जिम्मेदार हैं और उन्हीं की वजह से युवा नशे के आदी हो रहे हैं। इसलिए नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक साल में 6 लाख किलो नशीला पदार्थ जब्त
जून 2022 से फरवरी 2023 के बीच 7 हजार 117 करोड़ रुपये मूल्य का 6 लाख 73 हजार 607 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया. 2006 से 13 तक सात साल में 1 हजार 257 मामले दर्ज हुए, 1 हजार 363 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1 लाख 52 हजार 206 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। इस दवा की कीमत 5 हजार 933 करोड़ रुपए थी।
वर्ष 2014 से 22 तक की अवधि में 3 हजार 544 अपराध दर्ज किये गये तथा 5 हजार 408 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 15 हजार 876 करोड़ की 3 लाख 73 हजार 495 किलो ड्रग्स जब्त की गई।
केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के कारण नशीले पदार्थों की बरामदगी की संख्या में 145 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (एनसीबी) ने जानकारी दी है कि अपराधों के पंजीकरण में 181 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
