MP Panchayat Chunav postponed: मध्यप्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021-22) को स्थगित कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021-22) के लिए जो अध्यादेश लेकर आई थी, उसे वापस ले लिया है।
MP Panchayat Election 2021-22 में ओबीसी आरक्षण और वर्तमान हालातों पर पंचायत चुनाव टाले जाएंगे. मध्प्रयप्रदेश की शिवराज सरकार ने आज 26 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले में पंचायत चुनाव निरस्त से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है।
हालाँकि अभी सरकार अब इसे राज्यपाल को भेजेगी, और उम्मीद पूरी है की इस मंजूरी भी आसानी से मिल जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
आज रविवार को हुई कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting) में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे पंचायत मंत्री महेन्द्र सिसोदिया ने रखा था
Madhya Pradesh Panchayat Chunav postponed
उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश 30 तारीख पंचायत चुनाव में विवाद की स्थिति बन गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया था। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि नए सिरे से अधिसूचना जारी करके पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटों को सामान्य घोषित कर दें। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई थी।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे।
आज अचानक बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी मंत्रियों ने परिसीमन संबंधी अध्यादेश वापस लेकर पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया है। कैबिनेट का यह फैसला राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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इधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) गंभीर हो चले है। उन्होंने उन्होंने ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है।वही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी।
