MP Cabinet Update: स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को समझते हुए, भोपाल में सिविल अस्पताल को एक नया दिशा देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत भोपाल के सिविल अस्पताल को 300 बिस्तरों के साथ उन्नयन किया जाएगा और 195 नए पद भरे जाएंगे। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को बढ़ाने और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने का हिस्सा है।
फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी खबर
फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, भोपाल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हुजूर में 12 हेक्टेयर की भूमि का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना है। यह नया कैम्पस शिक्षा क्षेत्र को और भी मजबूती प्रदान करेगा।
सिविल अस्पताल का उन्नयन
भोपाल में सिविल अस्पताल का उन्नयन करने के तहत, 100 बेड वाले कैलाशनाथ काटजू अस्पताल को 300 बेड का बनाया जाएगा। इसके साथ ही 195 नए पदों को भरा जाएगा, जिससे अस्पताल की सेवाओं में सुधार होगा। यह नए पद चिकित्सकों की डायनामिक स्टोर्ड करियर प्रोग्रेस (DACP) की मांग को पूरा करेगा।
शिक्षा विभाग की बड़ी कदम
भोपाल में शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, मेडिकल ऑफिसर, और डॉक्टरों की DACP की मांग हुई पूरी। शैक्षणिक 3, 7, और 14 वर्षों की सेवा पूरी होने पर 8, 9, और 10 हजार रुपए का वेतनमान दिया जाएगा। MBBS डॉक्टरों के लिए भी 5, 10, 15, और 20 साल की सेवा पूरी होने पर 8, 9, 10, और 20 हजार रुपए का वेतनमान निर्धारित किया गया है।
MP Cabinet Update: 6 नए कॉलेजों का खुलेगा दरवाजा
मध्य प्रदेश सरकार ने 6 नए सरकारी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इन कॉलेजों के लिए 240 नए पद सृजित किए जाएंगे, जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेंगे। ये कॉलेज उमरिया, बिलासपुर, भरेवा, नरसिंहपुरम, सीहोर, और हरदा में खुलेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में नये अवसर प्रदान करेंगे।
MP Cabinet Update: JEE में छात्रों के लिए बड़ी सुखद खबर
JEE में 1.5 लाख से नीचे रैंक वाले छात्रों के लिए भी एक अच्छी खबर है। SC/ST, OBC, और निशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी समय सीमा 1 जुलाई से बढ़ाकर 23 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। इससे छात्रों को और अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपने शिक्षा करियर को मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे।
MP Cabinet Update: लाड़ली बहना योजना में सुधार
लाड़ली बहना योजना के तहत, 450 के सिलेंडर देने का मानदेय बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। यह योजना गरीब परिवारों को सस्ती गैस सिलेंडर का लाभ पहुंचाने का मकसद रखती है।
सुप्रीम कोर्ट का संदेश
मध्य प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल चुका है एक महत्वपूर्ण संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही मॉब लिंचिंग की सुनवाई में मप्र समेत छह राज्यों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुआवजा अभी तक क्यों तय नहीं है।
